म्हणे, अभयारण्य झाल्यास हजारो कुटुंबांवर अन्याय होणार

वाघाचे वाढलेले महत्त्व आणि त्याला वाचाविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. देशाची व्याघ्र राजधानी (टायगर कॅपिटल) म्हणून नागपूरची ओळख आणि चंद्रपूर व्याघ्र जिल्हा म्हणून घोषित होत आहे. त्यात आणखी गौरवाची बाब म्हणजे होऊ घातलेले कन्हारगाव, तोहगाव व धाबा अभयारण्य. मात्र, काही राजकीय नेते आणि सामाजिक संस्थांनी नागरिकाची दिशाभूल सुरु केली आहे. म्हणे, अभयारण्य झाल्यास हजारो कुटुंबांवर अन्याय होणार. वन, वन्यजीव आणि नैसर्गिक संपत्तीपासून मानवाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपातील असंख्य फायदे  मिळतात, याची समाजाला जाणीव व्हावी, या हेतूने हा लेख…

********************************************************************** 

अलिकडच्या काळात होणार्‍या वाघांच्या शिकारी आणि हत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेतले तर व्याघ्रसंवर्धनाचा संकल्प सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. राज्यात सर्वाधिक वनक्षेत्र हे विदर्भात असून, ते विदर्भासाठी खर्‍या अर्थाने वरदान आहे. येथील वनांमध्ये वन्यप्राण्यांसह औषधीयुक्त वनस्पतींचा साठा आहे. शिवाय ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पासह पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव, उमरेड, कर्‍हांडला व मानसिंगदेव अभयारण्यांचा समावेश आहे. यामध्ये वाघ व बिबट्यांसह बहुसंख्य वन्यप्राण्यांचे वास्तव्य आहे. विशेष म्हणजे नागपूरहून चारही राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प ३00 किमीच्या परिसरात आहे. त्यामुळे देशच नव्हे तर विदेशातून येणार्‍या पर्यटकांना नागपूर हे मध्यस्थानी पडते. त्यामुळेच नागपूरला व्याघ्र राजधानी करण्याची संकल्पना पुढे आली आणि त्याला मूर्तरूप देण्यासाठी सर्वच पातळीवरून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र व्याघ्र राजधानीचे स्वप्न साकार होण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ सुरक्षित राहणे तेवढेच आवश्यक झाले आहे. सध्या वाघांवरच संक्रात आली आहे. वाघांच्या शिकारी हे चिंतेचे कारण ठरले आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील यावल, अनेर, गौताळा आणि आता वढोदा रेंज अभयारण्यात अतिक्रमण वाढत आहे. डोलारखेडामध्ये वाघांचा अधिवास मान्य केला गेला असून, तेथे व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प होत आहे. त्यामुळे वढोदा रेंज वनक्षत्राला अभयारण्य घोषित करावे, अशी मागणी सातपुडा बचाव समितीने आहे. डोलारखेडा येथे याधीही वाघांचाही अधिवास मान्य केला गेला असल्यामुळे या वनक्षेत्राचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. जळगाव जिल्ह्यात वन, प्राणी कमी असतानाही स्थानिक नागरीकांनी विकास होण्याच्या दृष्ट्रीने पुढाकार घेऊन अभयारण्याची मागणी केली आहे. हि कौतुकास्पद बाब आहे. मात्र चंद्रपुर जिल्हातील कन्हारगाव, तोहगाव व धाबा जंगलात वाघ, बिबट, अस्वल, चितळ, रानगवे व इतर प्राणी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. अश्या प्राण्याच्या संरक्षणासाठी अभयारण्य घोषित होण्याची गरज आहे. पण, विरोधाभास निर्माण करणा-याना कसे कळणार? काही राजकीय नेते आणि सामाजिक संस्थांनी नागरिकाची दिशाभूल सुरु केली आहे. 

वाढत्या लोकसंख्येसह वनांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. रस्ते, उद्योग, सिंचन प्रकल्प व वीज प्रकल्पांनी अनेक जंगल घशात घातले आहेत. मानवाचे जीवनमान उंचावले आहे, त्यामुळे वनउपजांची मागणीही वाढली आहे. त्यामुळे जंगलाची सर्रास कटाई केली जात आहे. जंगल उजाड होत चालले आहे. त्यामुळे वनांच्या संरक्षण व संवर्धनासह नवीन झाडे लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

त्याचाच एक भाग म्हणून कन्हारगाव, तोहगाव व धाबा या क्षेत्राला अभयारण्य करण्याचा विचार शासनाने केला आहे. वनविकास महामंडळ वनप्रकल्प बल्हारशाहअंतर्गत झरण, कन्हारगाव, तोहगाव व धाबा तसेच कोठारी वनपरिक्षेत्रातील जंगल वन्य प्राण्यांसाठी उपयुक्त आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या कामावर उपजिविका करणार्‍या हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळेल. असे असतानाही केवळ राजकीय स्वार्थापोटी नागरिकावर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला जात आहे, लक्षात घेतले पाहिजे.

फॉरेस्ट अँण्ड वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन फोर्सने देखील विरोध दाखवून वन्य प्राण्याबद्दल असलेले खोटे प्रेम आणि विवेकबुद्धीचे दर्शन दाखविले आहे. नवीन अभयारण्य करण्याची गरज काय, असा सवाल माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनीही उपस्थित केला. एकूणच पर्यावरण अबाधित राखण्याविषयी राजकीय नेत्याची भूमिका विरोधी दिसून येत आहे. 

निमकर म्हणतात कि, व्याघ्र प्रकल्पाची या क्षेत्रात गरज नसताना केवळ काही तथाकथीत संस्थांच्या पुढाकाराला चालना देवून शासन निर्णय घेत असेल तर तो गोरगरीब, आदिवासी मजुरांवर व शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार आहे. निर्णय घेताना जनसामान्यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्प कार्यान्वित आहे, त्या क्षेत्राची परिस्थिती अतिशय गंभीर असून त्याच ठिकाणी शिकारीचे प्रमाण अधिक आहे. जे अस्तित्वात आहेत त्याचेच योग्य संरक्षण करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया निमकर यांनी एका प्रादेशिक वृत्तपत्राच्या बातमीत दिली आहे.

निमकर यांच्या म्हणण्यानुसार शिकारीचे प्रमाण अधिक आहे. जे अस्तित्वात आहेत त्याचेच योग्य संरक्षण करण्याची गरज आहे, तर मग शिकार आणि हल्ले कमी करण्यासाठी अभयारण्य का नको. एखाद्या पर्यावरण प्रेमी संघटनेने पुढाकार घेऊन अभयारण्य सुरु करण्याची मागणी केली, त्यात चूक काय.
या क्षेत्रात वन्य प्राण्यांची संख्या मुबलक आहे. वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी क्षेत्र उपयुक्त आहे. वन्य प्राण्यांसाठी निवास व अन्नसाखळी भरपूर प्रमाणात आहे. येथील प्राण्यांच्या संरक्षणांची जबाबदारी या क्षेत्रातील वनकर्मचारी उत्तमरित्या पार पाडत आहेत. या क्षेत्रातील ३०- ते ४0 गावातील गावकरी वन्यप्राण्यांचे संरक्षणात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.  

• काय होणार फायदे 
• 
  
• वाघांच्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी मिळणार सुविधा 
• 
  
• प्रकल्प क्षेत्रात प्राण्यांसाठी वाढणार पाणी साठे 
• 
  
• प्रकल्पाला बाधा आणणा-या  गोष्टींना बसणार आळा 
• 
  
• पर्यटनवाढीस होणार मदत व विकास 
• 
  
• सुविधा व कर्मचारी वाढवणे शक्य 
• 
  
• पर्यावरण सुरक्षेसाठी उपाययोजना शक्य

শেয়ার করুন