नगरपालिका ते मनपा

संजय तुमराम, 
सरचिटणीस, 
चंद्रपूर-गडचिरोली श्रमिक पत्रकार संघ, चंद्रपूर. 
९९२२९०३२९२

चंद्रपूर नगरीने कृत-त्रेता-द्वापार व काली अशी चारही युगे पाहिली आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या या नगरीचे वैभव आणि संपन्नता सहज लक्षात येते. प्रारंभी आर्यवंशीय राजा कृतध्वजाने ङङ्गलोकपूर' म्हणून हे शहर वसवले. पुढे कृत-त्रेता युगानंतर द्वापार युगाअंती चंद्रहास्य नावाच्या राजाने लोकपूरवर स्वारी करून ही नगरी पादाक्रांत केली. या नगरीतील झरपट आणि इरई नदीचा रणीय परिसर पाहून तो या नगरीच्या मोहात पडला आणि हीच राजधानी करण्याचे त्याने ठरवले. मात्र, राजधानी करतानाच त्याने लोकपूर' हे नाव बदलून, आपले नाव त्याला जोडले आणि चंद्रपूर' असे नाकरण केले. तेव्हापासून आजतागायत या नगरीचे चंद्रपूर हेच नाव काय आहे. १२ व्या शतकातील नागवंशीय राजसत्तेच्या विनाशानंतर पुढे गोंड राजवटीचा उदय झाला. तो इतिहास सर्वज्ञात आहेच. नगरपालिका ते महानगरपालिका ब्रिटिशांनी भारतावर सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर १८४२ मध्ये त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयक कायदा केला. देशात सर्व प्रमुख शहरांत या संस्था स्थापण करण्याचे ब्रिटिशांनी जाहीर केले. मात्र, या कायातील तरतुदी लोकविरोधी होत्या. लोकांकडून थेट कर वसुलीची तरतूद त्यात होती. त्यामुळे हा कायदा अलात न आणता जाणकार ब्रिटिशांनी तो गुंडाळला. पुढे त्यात सुधारणा करून नव्याने हा कायदा आणला गेला. या कायानुसार महाराष्ट्रात पहिली नगरपालिका सांगोला येथे स्थापण्यात आली. आणि नंतर अहदनगर, सोलापूर, पंढरपूर, कल्याण, पुणे, नागपूर, अरावती, वर्धा इत्यादी ठिकाणी झाली. मात्र, त्यातून चंद्रपूर सुटले. १८५५ ध्ये चंद्रपूर क्षेत्रातील भोसल्यांची सत्ता खालसा झाल्यानंतर ब्रिटिशांची सत्ता स्थिरावली. त्यानंतरच चंद्रपूरला प्रशासकीय पातळीवर हत्त्व आले. ब्रिटिशांनी चंद्रपूर या नावाचा इंग्रजी उधार चांदा' असा केला. त्यामुळे चंद्रपूरला आजही अनेक जण बोलीचालीत 'चांदा' असेच संबोधतात. ब्रिटिशांनी चांदा जिल्हा केला. चांदा जिल्हा अस्तित्वात आला, तरी त्याची तहसील मूल होती आणि तिथेच तहसील कार्यालय अस्तित्वात होते. ते नंतर चंद्रपूरला आणले गेले आणि चंद्रपूर हे शहर तहसील व जिल्ह्याचे ठिकाण झाले. १८६७ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी (त्यावेळी डेप्युटी कश्निर म्हणायचे) कॅप्टन एच. एम वॅडिन्टन यांनी चंद्रपूर शहरातील प्रतिष्ठितांची एक बैठक बोलावली. आणि त्यांच्यासोर नगरपालिकेचा प्रस्ताव ठेवला. तेव्हा ब्रिटिशांना विरोध करणे शक्य नव्हते. त्यांनी सांगावे आणि आपण ऐकावे, अशीच परिस्थिती होती. या बैठकीतही तेच झाले. जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रस्ताव ठेवताच त्याला सर्वांनी अपेक्षेप्राणे होकार दिला. आणि १७ मे १८६७ रोजी कॅप्टन वॅडिन्टन यांनी चंद्रपूर नगरपालिकेची अधिकृत घोषणा केली. यावेळी चंद्रपूरची लोकसंख्या केवळ १६ हजार एवढी होती. या लोकसंख्येनुसार १६ सदस्यांचे एक मंडळ स्थापन करण्यात आले. प्रति एक हजार व्यक्तिंमागे एक सदस्य, अशी संकल्पना त्यामागे होती. हे सारे सदस्य जिल्हाधिकार्‍यांनीच निवडले. त्यावेळी निवडणूक घेण्याची प्रथा नव्हती किंवा कुणाला सत्तेची लालसाही नव्हती. त्यामुळे जी नावे जिल्हाधिकारी ठरवतील, त्यावर एकत व्हायचे. याच १६ सदस्यांना नगराध्यक्षांची निवड करायची होती. अपेक्षेनुसार ही निवड करण्यात आली. त्यानुसार चंद्रपूरचे पहिले नगराध्यक्ष कॅप्टन. एल. बी. लुसीस्थि झाले. १८६७ ते १८८६ या १९ वर्षांच्या कालखंडात २५ पदसिद्ध डेप्युटी कश्निर नगराध्यक्ष झाले. नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ किती कालावधीचा राहील, हे तेव्हा ठरले नव्हते. त्यामुळेच १९ वर्षांत २५ नगराध्यक्ष झाले. या १९ वर्षांच्या काळात ब्रिटिशांचा सत्ताकारभार स्थानिक सदस्यांनी चांगलाच अनुभवला होता. प्रशासकीय यंत्रणा काय असते, ती कशी हाताळायची, याचा अनुभव स्थानिकांना आला होता. हा अनुभव स्थानिकांना आल्याचे लक्षात आल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी एच. जे. मकजॉर्ज यांनी नवी निवडणूक १८८६ मध्ये जाहीर केली. त्यावेळी निर्वाचित आणि नानियुक्त सदस्यसुद्धा नियुक्तच केले जात होते. आताची निवडणूक पद्धती नव्हती. १८८६ मध्ये झालेल्या या निवडीत पुन्हा १६ सदस्य निवडण्यात आले आणि नगराध्यक्ष म्हणून एका प्रतिष्ठित व संपन्न नागरिकाची निवड करायची, असे ठरले. जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशीअंती एक नाव निश्चित केले, ते होते रावसाहेब चंदीप्रसाद दीक्षित यांचे. रावसाहेब त्यावेळी प्रतिष्ठित आणि श्रींत नागरिक म्हणून ओळखले जायचे. त्यामुळे त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आणि चंद्रपूर नगरपालिकेचे पहिले भारतीय नगराध्यक्ष म्हणून ते पदावर विराजान झाले. चंद्रपूर नगरपालिकेच्या स्थापनेचा हा इतिहास आहे. पुढे १९६५ ध्ये म्हणजे हाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा-१९६५' अस्तित्वात आला. त्यानुसार चंद्रपूर नगरपालिकेला अ' दर्जा मीडाला. विकास चंद्रपूर नगरीचा किंवा जिल्ह्याचा आधुनिक विकास जो काही दिसतो, त्याची मुहूर्ते ही ब्रिटिशांनीच रोवली. ब्रिटिश राज्यकर्ते हे धोरणी व विकासवादी होते. ब्रिटिशांनी जेव्हापासून चंद्रपूर नगरीत पाय ठेवला, तेव्हापासून मुलभूत विकासाला मोठा वेग आला. रेल्वे, टपाल, रस्ते, सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्यसेवा या सर्व सोयीसुविधा ब्रिटिशांनी दिल्या. ब्रिटिशांच्या या कार्यपद्धतीचा अवलंब नंतर अनेक भारतीय नगराध्यक्षांनी केला. आझाद बाग, सार्वजनिक वाचनालय, विविध चौकांची र्निमीती , नळयोजना, शाळा अशी हत्त्वाची विकासको त्यावेळी करण्यात आली. खुशालचंद खजांची यांनी १९२९ ते १९३४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मुलां-मुलींसाठी प्राथकि शिक्षण सक्तीचे केले. शिक्षणाप्रतीची ही आस्था आणि हत्त्व त्यांनी त्यावेळी ओळखले होते. अशा अनेक सुधारणा नंतर होत राहिल्या. अलीकडच्या २० वर्षातील नगरपालिकेचा कारभार हा परंपरेला शोभणार नसला, तरी काही मुलभूत गोष्टी निश्चित होत आहेत. गती भूमिगत गटार योजना असो, बाजार गाळे असो की दिवाबत्तीची सोय असो. आपापल्यापरीने म्हणा किंवा अपरिहार्यतेपोटी म्हणा थोडीफार को होऊ लागली. शहराची लोकसंख्या चार लाखांच्या घरात पोचली. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला नगरपालिका तोंड देऊ शकत नाही, हे खरे असले, तरी अनेकदा सोयीसुविधा पुरवण्यात पालिका प्रशासन वेळकाढूपणा आणि अनास्था दाखवित आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता हानगरपालिकेची स्थापना झाल्याने नागरिकांना पुन्हा एकदा चांगल्या प्रशासनाची प्रतीक्षा लागली आहे. महानगरपालिका व अपेक्षा चंद्रपूर नगरपालिकेची जेव्हा स्थापना झाली, तेव्हा या नगराची लोकसंख्या केवळ १६ हजार होती. आता ती अफट वाढली आहे. चार लाखांच्यावर ही लोकसंख्या गेली आहे. या शहराची ही वाढती लोकसंख्या आणि आकारान बघता शासनाने चंद्रपूर शहर महानगरपालिके'ची घोषणा केली. वर्गाच्या या महापालिकेची एक नोव्हेंबर २०११ रोजी अधिसूचना निघाली. चंद्रपूरकरांच्या दृष्टीने ही आनंददायी बाब आहे. एकीकडे या शहराची पंचशताब्दी साजरी होत असतानाच, त्यात अखिल भारतीय राठी साहित्य सेंलनाचे यजानपद शहराला आणि वरून पुन्हा महानगरपालिका हा खरे तर दुग्धशर्करा योगापेक्षाही मोठा योग म्हटला पाहिजे. १४४ वर्षांनंतर या शहराला महानगराचा दर्जा. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा शिगेला पोचल्या आहेत. अलीकडच्या काळात नगरपालिकेच्या कारभाराचा आलेख बघितला, तर तो सतत खाली घसरतानाच दिसतो. विकासकाच्या संदर्भातही ङ्खार काही उजेड पडलेला नाही. ठिकठिकाणी अतिक्रण, भूमाफियाचा धुमाकूळ, कंत्राटदारांची मुजोरी, राजकारण्यांच्या हातातले प्रशासन, विकासदृष्टीचा अभाव असलेले नगराध्यक्ष, असा सावळागोंधळ नागरिकांनी अनुभवल्या मुळे हापालिकेकडून फार अपेक्षा ठेवल्या जात आहेत. येत्या काही दिवसांत हापालिकेसाठी निवडणूक होईल. कुणाची तरी सत्ता बसेल. नगराध्यक्ष कालबाह्य ठरून महापौर विराजान होतील. मुख्याधिकार्‍यांच्या जागी आयुक्त येतील. हे सारे बदल होत असताना नागरिकांनाही बदल हवे आहेत. पाचविला पूजलेल्या समस्या कायच्या जरी सुटू शकल्या नाही, तरी त्या की करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. रस्ते मोठे व्हावे, वाहनतळासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, पाणी नियमित रस्त्यावर खड्डे नसावे, पथदिवे सर्वत्र लागावे, पादचार्‍यांसाठी पदपाथ मोकळे व्हावे, अतिक्रणाचा विळखा दूर करावा, या अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांच्या आहेत. कोणत्याही शहराची ओळख ही सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक वैभवामुळे होत असते. या शहराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. घनदाट अरण्याने वेढलेला हा परिसर आहे. पाणी, खनिजांनी सृद्ध आहे. पण तरीही मागासपणाचा शिक्का अजूनही काय आहे. औद्यागिक शहर म्हणून देशाच्या नकाशावर हे शहर चकत असताना सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा काळोख आप टिकु शकलेला नाही. आजही आदिवासीबहुल भाग म्हणूनच आपण या जिल्ह्याचा उल्लेख करीत असतो. ही भूषणावह बाब नाही. तो दुबळेपणा आहे. आपल्या नगटातील ताकद न दाखवता दुबळेपण घेऊन आपण सदैव याचका'च्या भूमीकेत असतो. खेचून आणण्याची ताकद आपल्यात नाही, असे नाही. मात्र, त्याचा उपयोगही कधी केल्याचे दिसत नाही. ही ताकद करायची असेल, नवी ओळख प्रस्थापित करायची असेल, तर सांस्कृतिक-शैक्षणिक विकासासोबतच राजकीय दृष्टीकोनही बदलणे गरजेचे आहे, हे मुद्दा सांगावेसे वाटते.

 - साभार ८४ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन स्मरणिका- २०११

শেয়ার করুন